बस्ती। जिले में सेंट बेसिल स्कूल प्रबंधन के खिलाफ बच्चो के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में धरने पर बैठ गए हैं। बता दें कोरोना काल में फीस माफ नहीं करने पर अभिभावकों का गुस्सा फूटा है।
स्कूल प्रबंधन द्वारा पूरे सत्र की फीस जबरन अभिभावकों से जमा करवया जा रहा है किन्तु अभिभावक सिर्फ ट्यूशन फीस देने की बात पर अड़े हुए हैं। सेंट बेसिल स्कूल प्रबंधन 4 महीने से ऑनलाइन पढ़ाई करवा यह जिस वसूल रहा है। जिसे लेकर आज अभिभावक स्कूल परिसर में नाराजगी जाहिर करते हुए धरने पर बैठ गए है।
आवास दिलाने को मांगा सुविधा शुल्क तो होगी दंडात्मक कार्रवाई: जिलाधिकारी
बस्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी से सुविधा शुल्क की मांग करने की आ रही शिकायतों पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। उन्होंने सोमवार को चेतावनी जारी कर कहा कि आवास के लाभार्थियों से किसी प्रकार के धन की मांग करना अवैधानिक है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर दोषी व्यक्ति या कर्मचारी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने इस योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्थाई पात्रता सूची ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान पर दीवार पर लिखवाने का भी निर्देश दिया है।
बता दें कि, गत दिनों रुधौली विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने जिलाधिकारी को पत्र भेज कर कहा था कि, प्रधानमंत्री आवास योजना में धनउगाही की जा रही है। आवास की दूसरी किश्त के लिए लाभार्थियों से सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने कहा है कि ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थल पर लगी सूची को देखकर लाभार्थी सुनिश्चित हो लें कि उनका नाम चयनित हो गया है। किसी के बहकावे में न आवे। यदि कोई शिकायत हो तो इसकी सूचना शिकायत सेल के दूरभाष नम्बर 247210 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
31396 को मिलना प्रधानमंत्री आवास
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की ओर से जनपद बस्ती को 31196 आवास का लक्ष्य दिया गया है। लाभार्थी के पात्रता के अनुसार प्राथमिकता क्रम में आवास की स्वीकृति की जा रही है। अब तक 10930 आवासों की स्वीकृति की जा चुकी है। आवास की कुल लागत एक लाख 20 हजार रुपये है, जो तीन किस्तो में दी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा से 90 दिन की मजदूरी दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय, सौभाग्य योजना से विद्युत कनेक्शन तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा।
जॉब कार्ड की हो रही मैपिंग
जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में आवास हेतु पात्र लाभार्थियों का जाॅब कार्ड मैपिंग करायी जा रही है। साथ ही ग्रामसभा में सूची का अनुमोदन कराकर आवास प्लस की बेवसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। अपात्र किए गये परिवारों के दुबारा सर्वे कराने की प्रक्रिया विचाराधीन है। शासन से इनका नाम जोड़े जाने का विकल्प प्राप्त होने पर प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।
यह होंगे आवास के लिए अपात्र
जिलाधिकारी ने बताया कि लैण्डलाइन फोन, ढाई एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, मोटराईज्ड वाहन, 50 हजार से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड, 10 हजार से अधिक मासिक आय के आधार पर शासन की ओर से ऐसे परिवारों को इस योजना में अपात्र माना गया है। आवास साफ्ट पर पात्र एवं अपात्र परिवारों की सूची उपलब्ध है।
