बस्ती:जिलाधिकारी ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित कोटे की दुकानों का अभी तक व्यवस्थापन न किए जाने पर जताया असंतोष

बस्ती। जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित कोटे की दुकानों का अभी तक व्यवस्थापन न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया है तथा एक सप्ताह के भीतर सभी 22 दुकानों का व्यवस्थापन करके अवगत कराने का निर्देश दिया है। कैम्प कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अपर जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित दुकाने के सापेक्ष कोटेदार द्वारा लिए गये स्थगन आदेश के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रभावी पैरवी करें तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को दुकानों का आवंटन कराते हुए खाद्यान वितरण सुनिश्चित कराये।
उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जनपद में 22 दुकाने महिला स्वयं सहायता समूहों को आवंटित की गयी है, जिसमें से मात्र 07 दुकानों की कार्यवाही पूरी की गयी है। जिलाधिकारी ने इस स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए सभी उप जिलाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही पूरी कर दुकानों का संचालन कराने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न का सिंगिल स्टेप डोर डिलेवरी व्यवस्था की समीक्षा किया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कप्तानगंज ब्लाक में इस सिस्टम का अक्टूबर माह में क्रियान्वयन किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र तथा डिप्टी आरएमओ गोरखनाथ तिवारी ने बताया कि इस सिस्टम के अनुसार सभी दुकानों पर समय से कोटेदारों को खाद्यान्न पहुॅचाया गया। शासन का निर्देश प्राप्त होने पर जिले के अन्य ब्लाक में भी यह सिस्टम लागू किया जायेगा। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि कोर्ट से स्थगन के बाद 16 कोटे की दुकाने अवशेष है। जिनके कोटेदार के चयन के लिए 18 एंव 20 नवम्बर की तिथि निर्धारित की गयी है।
जिलाधिकारी को दोनों अधिकारियों ने बताया कि सभी ब्लाको में खाद्यान्न पहुॅचाने के लिए रूटचार्ट तैयार कर लिया गया है। कोटेदारों ने अपने मोबाइल में इसका एप भी डाउनलोड कर लिया है। जिले स्तर पर सभी तैयारी पूरी है। शासन का निर्देश प्राप्त होते ही सभी ब्लाकों में यह सिस्टम लागू किया जायेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी रमेश चन्द्र, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, आपूर्ति निरीक्षक तथा मार्केटिंग स्पेक्टर उपस्थित रहें।
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