हर न्याय पंचायत में दो-दो गोशाला बनाए पशुपालन विभाग: मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर

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हर न्याय पंचायत में दो-दो गोशाला बनाए पशुपालन विभाग: मंडलायुक्त अनिल कुमार सागर

 

बस्ती। जिले के प्रत्येक न्याय पंचायत में 2-2 स्थायी गोशाला बनाने के लिए मण्डलायुक्त अनिल कुमार सागर ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिया है। मण्डलीय विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि भूमि चिन्हित कराकर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराएं। इसके अलावा वर्ष 2020-21 में तीनों जिलों में एक-एक वृहद गोशाला निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कराएं। पूर्व के गोशालाओं में पशुओं की सुरक्षा के लिए सीमेन्ट पिलर पर तार लगवाने के लिए मनरेगा धनराशि का उपयोग करने का निर्देश दिया। मण्डल में कुल 401 पंजीकृत गोशालाए है। इनमें कुल 12417 पशु संरक्षित है।

मण्डलायुक्त ने कोविड-19 के लगभग 06 माह बाद हो रही पहली मण्डलीय बैठक में सभी अधिकारियों का स्वागत किया और निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष के शेष माह में तेजी लाकर लक्ष्य पूरा करें। अधिकारी फील्ड में निकले और परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करें। निर्माण कार्यों को समय से पूरा पर उन्होंने बल दिया।

सरकारी भवनों में विद्युत बिल भुगतान करने के लिए मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्युत बकाए की धनराशि के लिए अपने विभाग को डिमांड भेजें। इसकी प्रति अधीक्षण अभियन्ता को विभागीय अधिकारी भेजेंगे। विशेष रूप से उन्होंने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिक्षा, पंचायतीराज, विकास, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, दूरसंचार, लोक निर्माण आदि विभागों को निर्देश दिया कि विद्युत बकाये का भुगतान करें।

मण्डलायुक्त ने निर्देश दिया कि पराली जलाने के दोषी पाये गये किसानों से जुर्माना वसूल करने में उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न करें। अवशेष 56 हजार किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। हल्दिया रोग तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त धान की फसल का बीमा क्लेम दिलाएं।

उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत लक्ष्य के अनुरूप गोल्डन कार्ड न बनवाने पर अप्रसन्नता व्यक्त किया तथा अपर निदेशक स्वास्थ्य का वेतन रोकने का निर्देश दिया। मण्डल में 1997310 कुल लाभार्थी है, परन्तु 311641 के गोल्डन कार्ड बने है, जो मात्र 47.66 प्रतिशत हुए है। मण्डल में 371 गांव ऐसे है, जहाॅ एक भी लाभार्थी का कार्ड नही बना है। उन्होने अभियान चलाकर गोल्डन कार्ड बनाने का निर्देश दिया है। मण्डल में 12773 मरीजों को इस योजना में इलाज भी कराया गया है।

मण्डलायुक्त ने हेल्थ वेलनेस सेण्टर का निर्माण पूरा कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने चिकित्सकों की उपलब्धता, एम्बुलेन्स, परिवार नियोजन, फर्स्ट रेफरल यूनिट (एफ.आर.यू.), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, दवाओं की उपलब्धता, मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा किया।

कमिश्नर ने पंचायतीराज विभाग को निर्देश दिए कि 239 अनारम्भ सामुदायिक शौचालय का निर्माण शुरू कराये। उन्होने आपरेशन कायाकल्प की समीक्षा किया। मण्डल में 3128 ग्राम पंचायत में से 1281 में पूर्व से पंचायत भवन बने है। शेष पर निर्माण कराया जा रहा है।

उन्होने अमृत योजना के अन्तर्गत पार्क का निर्माण नवम्बर मेे पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होने नहरों में सिल्ट सफाई, नयी सड़को का निर्माण, सेतु निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय खाद सुरक्षा, धान खरीद, गन्ना मूल्य भुगतान, मत्स्य पालन, पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा किया तथा समय से लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

बैठक का संचालन अपर आयुक्त बृजकिशोर ने किया। इसमें जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन, दिव्या मित्तल, दीपक मीणा, सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका, पुलकित गर्ग, अतुल मिश्र, आलोक रंजन सिंह, अनिल तिवारी, विशेश्वर प्रसाद, अवनीश साहू, जीसी यादव, डाॅ जीके शाही, आरएन नायक, अमरजीत सिंह, डीएन लाल एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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