-उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के वेतन भुगतान का मामला
उ.प्र. माध्यमिक शिक्षक संघ के मण्डलीय मंत्री संजय द्विवेदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित तथा विद्यालयों में नियुक्ति पा चुके शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन होने तक वेतन भुगतान रोकना अन्याय है, जिसे किसी भी दशा में बर्दास्त नही किया जा सकता है। डीआईओएस चयनित शिक्षकों से शपथ लेकर तुरन्त वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करें।
श्री द्विवेदी गुरुवार को शिक्षक संघ की मण्डलीय वर्चुअल मीटिंग की सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चयनित शिक्षकों के शैक्षिक व अन्य अभिलेखों के सत्यापन निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कराने की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों को दी गई है।
उन्होंने बताया कि बस्ती , सन्तकबीरनगर व सिद्धार्थनगर में सैकड़ों की संख्या में चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थियों ने जुलाई/अगस्त माह में ही विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। विद्यालयों के द्वारा शिक्षकों के शैक्षिक व अन्य अभिलेख जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों को दिए जा चुके हैं, किंतु अभी तक इन नवनियुक्त शिक्षकों के अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया जा सका।
श्री द्विवेदी ने बताया कि मंडल में अभी तक शिक्षकों के अभिलेख सत्यापन के लिए बोर्डों / विश्वविद्यालयों को भेजें भी नहीं गये हैं। जिसके कारण शिक्षकों का वेतन भुगतान भी शुरू नहीं हो पा रहा है। नव नियुक्त अनेक शिक्षकों के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि सत्यापन के नाम पर उनसे कई – कई हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है।
वर्चुअल मीटिंग मार्कण्डेय सिंह, राम पूजन सिंह, विजय बहादुर सिंह, गिरिजानंद यादव, जय प्रकाश मिश्रा, अजय प्रताप सिंह, हरिकेश बहादुर यादव, महेश राम, किशोर कुमार , राम गोपाल, वैभव , भागवत प्रसाद, अमित कुमार , पंकज , विजयभान , चन्द्र शेखर , प्रदीप मिश्रा , राजेश कुमार , राजीव कुमार, स्वतंत्र त्रिपाठी , रवि कुमार , दीपक कुमार , जुगुल किशोर, नरेन्द्र कुमार , विनीत कुमार , रविन्द्र, दिनेश कुमार, नीरजा पाण्डेय , प्रमोद यादव , संदीप कुमार, विवेक , कु. रूचि मिश्रा, समय प्रकाश, अमित श्रीवास्तव व कु. कुसुम सहित अन्य मौजूद रहे।
