बस्ती। सितम्बर माह में संचालित राष्ट्रीय पोषण माह में चिन्हित अतिकुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0) संदर्भित न किये जाने पर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बाल विकास परियोजना अधिकारी सल्टौआ गोपालपुर, परसरामपुर, बनकटी, गौर तथा विक्रमजोत की एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकते हुए विशेष परनिन्दा प्रविष्टि देने का निर्देश दिया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होने निर्देश दिया है कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों की सूची कनवर्जेन्स विभागों को उपलब्ध कराने के लिए उन्होने निर्देश दिया है ताकि उन विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ परिवार को मिल सकें।
उन्होने सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिया कि कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को शीघ्रातीशीघ्र संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाकर उनके स्वास्थ्य की जाॅच कराये तथा उनका इलाज सुनिश्चित कराये। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पोषण माह के अन्तर्गत कुल 2655 आगनबाड़ी केन्द्रो पर 148 मैम तथा 60 सैम बच्चें चिन्हाॅकित हुए है। इसमें से 114 बच्चों को सीएचसी/पीएचसी पर जाॅच के लिए भेजा गया है तथा मात्र 13 बच्चों को एनआरसी संदर्भित किया गया है। इसमें से गौर, बनकटी, हर्रैया, परसरामपुर, सल्टौआ गोपालपुर से एक भी बच्चों को एनआरसी नही भेजा गया है।
बैठक में जिलाधिकारी ने पोषण वाटिका तैयार किए जाने की समीक्षा किया। प्रत्येक ब्लाक में दस-दस पोषण वाटिका तैयार किया जाना था। प्रभारी डीपीओ मिथिलेश बौद्ध ने सभी ब्लाको में 140 स्थान चिन्हित कर लिए गये है। पोषण वाटिका तैयार किए जाने की कार्यवाही चल रही है। उन्होने बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिन, एनीमिया की रोकथाम, ऊपरी आहार एवं पौष्टिक आहार का प्रोत्साहन, दस्त की रोकथाम एवं स्वच्छता अपनाये जाने को लेकर समीक्षा किया।
उन्होने निर्देश दिया कि ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक में आगनबाड़ी कार्यकत्री अवश्य भाग लें तथा कुपोषित बच्चों की देख-भाल पर चर्चा एवं किशोरियों को एनीमिया की रोकथाम के लिए नीली आयरन की गोली का वितरण करें। उन्होने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम प्रधान पोषण पंचायत का आयोजन किया जाय।
बैठक में सीएमओ डाॅ0 एके गुप्ता, आपूर्ति अधिकारी रमन मिश्र, उपायुक्त मनरेगा इन्द्रपाल सिंह तथा सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे।
