क्षय रोग उन्मूलन को लेकर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध- स्वास्थ्य मंत्री

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क्षय रोग उन्मूलन को लेकर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध- स्वास्थ्य मंत्री

प्रदेश के 29 जिलों में चलेगा दस दिवसीय अभियान

बस्तीः देश से वर्ष 2025 तक क्षय रोग (टीबी) उन्मूलन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को समय से पहले पूरा करने को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह गंभीर है। इस संकल्प को धरातल पर उतारने को लेकर नए कार्यक्रम शुरू करने के साथ ही पहले से चल रहे कार्यक्रमों में और तेजी लायी जा रही है। टीबी उन्मूलन को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों और योजनाओं के बारे में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने विस्तार से मीडिया को जानकारी दी। वेबिनॉर के माध्यम से वे प्रदेश भर के मीडिया कर्मियों से जुड़े थे।

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उन्ळोने कहा 29 जनपदों अम्बेडकरनगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, अयोध्या, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, कुशीनगर, महराजगंज, महोबा, मऊ, पीलीभीत, संत रविदास नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, संत कबीर नगर एवं लखनऊ में एक से 11 नवम्बर के बीच दस दिवसीय अभियान चलाया जाएगा।

लॉकडाउन में भी रखा मरीजों का ख्याल
​स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लाक़ डाउन के दौरान नेपाल से आए एक रोगी, अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश आए 443 क्षय रोगियों और प्रदेश के 649 उन मरीजों को जो अन्य जिलों में पहुंचे थे, उनको समय से क्षय निरोधी औषधि मुहैया कराई गई। इस दौरान प्रदेश के क्षय रोगियों से दूरभाष के जरिए संपर्क कर दवा उपलब्ध कराई गई।

निःक्षय पोषण योजना बनी मददगार
​टीबी मरीजों को इलाज के दौरान पोषण के लिए 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने के लिए अप्रैल 2018 में लाई गई निःक्षय पोषण योजना बड़ी मददगार साबित हुई है। योजना के तहत प्रदेश में अब तक 162 करोड़ रुपये की धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तातंरण के माध्यम से क्षय रोगियों को प्रदान की जा चुकी है। इसके साथ ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा 18 साल से कम उम्र के उपचाराधीन बच्चों को गोद लेने की अपील रंग लाई है और आज प्रदेश में राजभवन, विभिन्न संस्थाओं और अधिकारियों द्वारा करीब 12,000 बच्चों को गोद लिया गया है।

उन्होंने कहा कि टीबी से आज भी पूरे विश्व में करीब 14 लाख लोग हर साल मरते हैं, उनमें से 4.8 लाख मरीजों की मौत भारत में होती है। वेबीनार में ​स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. (मेजर) डीएस नेगी, सेंटर फॉर एडवोकेसी (सीफार) और ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजी (जीएचएस) के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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